केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी देशों को वाणिज्यिक खनन में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह नियम मौजूदा समय में चल रही कोयला खान नीलामी की प्रक्रिया में भी अपनाया जाएगा।
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